बड़ी खबर: मोदी कैबिनेट का बड़ा निर्णय, महिला आरक्षण बिल को मंजूरी, 27 साल बाद आधी आबादी को मिलेगा हक

सोमवार 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। संसद के विशेष सत्र के बीच में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी गई। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा जैसी निर्वाचित संस्थाओं में इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की मुहर के बाद सरकार महिला आरक्षण विधेयक को 20 सितंबर को सदन में पेश कर सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि महिला बिल को पेश करने के बाद प्रधानमंत्री देश भर की महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं।

आपको बता दें वर्तमान लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है जो कि 15 प्रतिशथ से भी कम है। इसी तरह कई राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है। उन राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र औऱ पुडुचेरी सहित कई और राज्य शामिल हैं।

गौरतलब है कि महिला आरक्षण बिल को सदन में पेश हुए 27 साल बीत चुके हैं। 27 साल पहले 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद के पटल पर रखा गया था। उस वक्त देश में एचडी देवगौड़ा की सरकार थी। विरोध की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका था।