छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात, ट्रांसफर के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर

छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के तीसरे दिन पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात मिली है। आप पुलिस कर्मियों को ‌ट्रांसफर के लिए इधर-उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। योग्य अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ट्रांसफर आदेश घर तक पहुंच जाएगा। अब नेता अधिकारी के यहां चक्कर काटने से पुलिस कर्मियों को राहत मिली है।

इसी कड़ी में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षाबलों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी ने कई सवाल खड़े किए, जिसको पर गृह मंत्री विजय शर्मा जवाब देते हुए कहा कि गृह विभाग नई नीति बना रहा है।वहीं विधानसभा के तीसरे दिन गृहमंत्री ने पुलिस आवास को लेकर भी जवाब दिया कि 5 साल में पुलिस आवास पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ 5 हजार मकान ही बने हैं। अब इस दिशा में सरकार और काम कर रही है।

बता दें कि कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने विधानसभा मेंकहा था कि कुछ कर्मचारी 2 या 3 साल में नक्सल इलाकों से अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन कुछ 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहीं नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए भी अन्य जिलों में ट्रांसफर की नीति होनी चाहिए।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर गृह मंत्री ने यह बात कही नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है। जल्द ही नीति सबके सामने होगी।