दफ्तर में बिना बताए गायब होने वालों की अब खैर नहीं, सरकारी कर्मचारियों पर सरकार की रहेगी कड़ी नजर, विभागों को निर्देश हुए जारी

मध्यप्रदेश की सरकारी विभागों में मरे हुए कर्मचारी या बिना बताए काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को खोजे जाएंगे। 5 साल से विभाग को जानकारी दिए बिना लापता कर्मचारियों को विभाग “डाइस नान” घोषित करेगा। 30 साल पुराने नियमों का हवाला देते हुए वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को निर्देश दिए है।

5 साल तक राज्यपाल की बिना अनुमति अवकाश वाले कर्मचारियों की जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं। साल 1994 में सरकारी विभाग से बिना बताए लापता होने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक आदेश जारी किया था। राज्यपाल बिना किसी विशेष परिस्थिति के संबंधित व्यक्ति को 5 साल के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं करते है, ऐसी स्थिति में डाइस नान श्रेणी में विभाग संबंधित व्यक्ति को शामिल करेगा।

डाइस नॉन से जुड़े हुए संबंधित चरणों को विभागीय स्तर के साथ प्रशासकीय स्तर पर निपटने के लिए भी वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए है। बिना बताए काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को डाइस नॉन घोषित करने से जो उनको अवकाश या पेंशन का वेतन दिया जाता है वह बचेगा।