देश में नया वक्फ कानून लागू, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, AIMPLB ने दी आंदोलन की चेतावनी

देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में लंबी चर्चा और बहस के बाद पारित हुआ था।

सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और गरीब मुस्लिमों, महिलाओं व पसमांदा समुदाय के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा। हालांकि, इस कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कड़ा विरोध जताया है और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

लोकसभा में यह विधेयक बुधवार देर रात को 288 के मुकाबले 232 वोटों से पारित हुआ था, जबकि राज्यसभा में गुरुवार देर रात 128 के मुकाबले 95 वोटों से इसे मंजूरी मिली। विधेयक में वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव, गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने, और संपत्तियों के पंजीकरण के लिए जिला कलेक्टर की भूमिका जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

दूसरी ओर, AIMPLB ने इसे “काला कानून” करार देते हुए कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर हमला है। बोर्ड के प्रवक्ता ने शनिवार को एक बयान में कहा, “हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ अगले सप्ताह से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद सहित कई शहरों में बड़े प्रदर्शन होंगे।” बोर्ड ने यह भी संकेत दिया कि वह इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

विपक्षी दलों, जैसे कांग्रेस, AIMIM और समाजवादी पार्टी ने भी इस कानून का विरोध किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा, “यह मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है।” वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून किसी भी धार्मिक स्थल या प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करता।

इस नए कानून के लागू होने के बाद अब सबकी नजरें AIMPLB के अगले कदम और संभावित आंदोलन पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।