कलेक्टरों को CM साय की चेतावनी, बोले- धान खरीदी में गड़बड़ी हुई तो कलेक्टर होंगे जिम्मेदार

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को महानदी भवन में कलेक्टरों की बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित हैं।

बैठक की शुरुआत खाद्य विभाग की समीक्षा से हुई, जहां सीएम ने आगामी धान खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता व सुगमता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टरों को धान खरीदी की पुख्ता तैयारी करने और किसी भी अनियमितता पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए।

धान खरीदी पर विशेष जोर: 15 नवंबर से शुरू, 31 जनवरी 2026 तक चलेगी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी और 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि किसान पोर्टल (एग्रीस्टैक) पर शत-प्रतिशत पंजीयन समय पर पूरा किया जाए। अब तक 21.47 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि शेष 31 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए।

• धीमी प्रगति वाले जिलों पर नजर: सीएम ने पंजीयन में धीमी गति वाले जिलों से कार्ययोजना की जानकारी ली। दूरस्थ अंचलों में नेटवर्क समस्या के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए।
• विशेष पिछड़ी जनजातियों पर फोकस: विशेष पिछड़ी जनजाति (पीबीटी) के किसानों के पंजीयन को सुगम बनाने के लिए कलेक्टरों को शिविर आयोजित करने को कहा। बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष ध्यान देने पर जोर।
• निगरानी तंत्र मजबूत: प्रभारी सचिवों को जिलों में पैनी निगरानी करने, संवेदनशील केंद्रों पर गहन जांच करने और अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नजर रखी जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

अन्य योजनाओं की समीक्षा: पीएम किसान और सोलर एनर्जी पर निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन पर भी गहन चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे। कलेक्टरों को समय सीमा निर्धारित कर काम करने और बस्तर-सरगुजा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष फोकस करने को कहा। कमिश्नर स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिले। ग्रामीण इलाकों में बैंक फाइनेंस की सुविधा आसान बनाने के लिए कलेक्टर जिम्मेदार हों। शिक्षा, स्वास्थ्य और सोलर एनर्जी जैसे मुद्दों पर भी एजेंडा में शामिल होने की जानकारी है।