यूसीसी पर सुझाव लेगी समिति, रिपोर्ट के बाद होगा फैसला : अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज शुक्रवार को नवा रायपुर, अटल नगर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि, विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विभिन्न वर्गों एवं समाज के लोगों से सुझाव आमंत्रित करेगी। इन सब बातों पर विचार कर अपना प्रारूप प्रस्तुत करेगी और फिर सरकार उस पर विचार कर आगे बढ़ेगी।

साव ने कहा कि, देश के विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो चुकी है और उसका पूरे राज्य में स्वागत हुआ है। यूसीसी के लिए देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है। सरकार रिपोर्ट के बाद त्वरित कार्यवाही करेगी।

साव ने कहा कि,कांग्रेस हर बात पर भ्रम फैलाने और झूठ बोलने का काम करती है। समान नागरिक संहिता पर अभी भी झूठ बोल रही है। बार बार इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि, कांग्रेसियों की बार बार बुरी हार से बीपी बढ़ी हुई है। जबकि भाजपा लगातार जनाधार बढ़ने से उत्साहित होकर देश सेवा कर रही है। आज देश के 80 प्रतिशत भू भाग में भाजपा, एनडीए की सरकार है। इससे समझ सकते हैं बीपी किसका बढ़ा होगा। इनकी हालात क्या होगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम में विशेषज्ञ के रूप में एल्डरमैन की नियुक्ति का प्रावधान है। उस प्रावधान के अनुसार रायपुर और सरगुजा संभाग के सभी नगरीय निकाय में नियुक्ति की गई है। शेष संभाग में भी एल्डरमैन की नियुक्ति होगी। सोच विचार कर ही नियुक्ति की गई है।