• 21/11/2026

CG : छत्तीसगढ़ में प्रीमियम विदेशी शराब हुई सस्ती, हजारों रुपये तक घटे दाम, जानिए नई कीमतें और कौन-कौन से ब्रांड हुए सस्ते

CG : छत्तीसगढ़ में प्रीमियम विदेशी शराब हुई सस्ती, हजारों रुपये तक घटे दाम, जानिए नई कीमतें और कौन-कौन से ब्रांड हुए सस्ते
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रायपुर। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का असर अब छत्तीसगढ़ के शराब बाजार में भी दिखाई देने लगा है। स्कॉच व्हिस्की पर केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किए जाने के बाद राज्य सरकार ने भी आयातित विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने विदेश से सीधे बोतलबंद होकर आने वाले 33 प्रीमियम विदेशी शराब ब्रांडों की नई दरों को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में महंगी विदेशी शराब के शौकीनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब इन ब्रांडों की नई कीमतें लागू होने के बाद ग्राहकों को पहले के मुकाबले कम दाम चुकाने पड़ेंगे।

इन महंगे ब्रांडों के घटे दाम

आबकारी विभाग द्वारा जारी पुरानी और नई रेट लिस्ट की तुलना करने पर कीमतों में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पर जॉनी वॉकर 18 ईयर के एक केस की कीमत में लगभग 5,000 रुपये तक की कमी आई है, वहीं सिंगलटन 12 ईयर का एक केस करीब 2,817 रुपये सस्ता हुआ है। राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बचे हुए महीनों के लिए 5 प्रमुख कंपनियों के इन 33 ब्रांडों की नई लैंडिंग कीमतों और बेवरेजेस कॉरपोरेशन की खरीद दरों को मंजूरी दी है। इस सूची में जॉनी वॉकर, चिवास रीगल, रॉयल सैल्यूट, ग्लेनलिवेट, ड्यूअर्स, बॉलेंटाइन और सिंगलटन जैसे कई चर्चित ब्रांड शामिल हैं।

जुलाई में लागू हुआ था भारत-ब्रिटेन समझौता

गौरतलब है कि, भारत और ब्रिटेन के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुआ है। इस डील के तहत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर लगने वाले भारी-भरकम आयात शुल्क को 150 से घटाकर 75 कर दिया गया है। समझौते की शर्तों के अनुसार, आने वाले 10 सालों में इस टैक्स को धीरे-धीरे और कम करके 40 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

ग्राहकों को कितना फायदा मिलेगा

आयात शुल्क घटने से कंपनियों के लिए ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की मंगाने की लागत निश्चित रूप से कम हुई है। हालांकि कंपनियों को मिल रही इस छूट का सीधा और पूरा फायदा आम ग्राहकों की जेब तक कितना पहुंचेगा, यह राज्य सरकार की खुदरा कीमत तय करने की नीति और वितरण खर्च पर निर्भर करेगा।

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