फिर ठगे गए अनियमित कर्मचारी! सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, 13 अप्रैल को धरना-प्रदर्शन का ऐलान

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का आज दूसरा बजट था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछले साल की तुलना 12 फीसदी ज्यादा है। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 53 फीसदी करने की वित्त मंत्री ने घोषणा की। इन सबके बीच लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे अनियमित कर्मचारियों ने बजट से निराशा व्यक्त किया है। बजट से आहत इन कर्मचारियों ने 13 अप्रैल को जंगी धरना-प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है।

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अनियमित कर्मचारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करने के सम्बन्ध में बजट 2025 में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से ये कर्मचारी आहत एवं आक्रोशित है।

अनियमित कर्मचारियों ने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता/जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर हमारी समस्याओं को सुना तथा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही थी। प्रत्युत्तर में अनियमित कर्मचारियों ने सरकार बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग कर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की।

अनियमित संघो के पदाधिकारियों ने अपने मांगों को लेकर निरंतर आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, साय सरकार से काफी उम्मीद थी परन्तु सरकार के दूसरी बजट में अनियमित कर्मचारियों लिए किसी प्रकार का घोषणा/प्रावधान नहीं होने से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है|

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन अपनी 50 से अधिक सहयोगी अनियमित संघो के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2025 को रायपुर में जंगी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगो को शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेगा| प्रदेश के अनियमित कर्मचारी एवं अनियमित संघों के पदाधिकारियों से अपील है कि लम्बी अनियमित आन्दोलन के लिए अपने आपको तैयार रखें|

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