जामा मस्जिद सहित वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियां वापस लेगी सरकार, नोटिस जारी

केन्द्र सरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। जिन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी उनमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया था। आपको बता दें लिस्ट में जिस जामा मस्जिद का नाम है वो लाल किले के पास वाली जामा मस्जिद नहीं है। ये जामा मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में स्थित है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इस साल फरवरी में दो सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों सहित वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया था। जिसके बाद आज बुधवार 30 अगस्त को नोटिस जारी किया गया है।

8 फरवरी को लिखे एक पत्र में उप भूमि और विकास अधिकारी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों की जानकारी दी थी।

केंद्रीय मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) ने कहा कि गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. पी. गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसे दिल्ली वक्फ से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति नहीं मिली है।

इस मामले से जुड़े के पत्र में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की सूचीबद्ध संपत्तियों में कोई हिस्सेदारी नहीं है, न ही उन्होंने संपत्तियों में कोई रुचि दिखाई है और न ही कोई आपत्ति या दावा दायर किया है। इसलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को इससे मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

मई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार उन 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण कर सकती है, जिनके कब्जे का दावा दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा है।