SBI ने EC को सौंपा चंदे का डाटा, 15 मार्च तक किया जाएगा सार्वजनिक…SC ने लगाई थी फटकार

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे की जानकारी सौंप दी है. इन आंकड़ों को चुनाव आयोग 15 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट में पोस्ट करेगा. 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के आदेश दिए थे.

गौरतबल है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करदी थी..साथ ही SBI को चुनावी बॉन्ड्स की सारी जानकारी देने के लिए भी कहा था. जिसके बाद एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था..इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्डज की जानकारी दने की बात कही थी.

क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड?

• इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है
• इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है
• SBI की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीद सकते हैं
• पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकते हैं
• उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता
• केंद्र सरकार ने 2017 में थी योजना की घोषणा
• 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू किया गया था