मुश्किल में घिरे इस राज्य के मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट का किया रुख… सरकार गिराने की साजिश का आरोप

राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उस आदेश को चुनौती है।

गवर्नर के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिद्धारमैया ने कहा था, राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है, हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। उन्‍होंने कहा क‍ि राज्‍यपाल इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या है मामला? 

सिद्धारमैया पर मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का गंभीर आरोप है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनकी पत्नी साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ MUDA घोटाले के तहत शिकायत दर्ज की गई है। एक्टिविस्ट टी.जे. अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी का आरोप है कि CM ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं।

MUDA द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। कहा जाता है कि ये प्लॉट मूल भूमि के टुकड़े से काफी अधिक कीमत के हैं। यह विवाद मुआवजा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी ने 2010 में उपहार में दिया था।

मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप है कि दक्षिण मैसूर के प्रमुख इलाके में मौजूद विजयनगर के प्लॉट की कीमत कैसारे गांव की उनकी मूल जमीन से बहुत ज्यादा है। इसी को लेकर सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं।