मनरेगा कर्मियों को मोदी का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग होगी पूरी

छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने वाली है। मनरेगा कर्मियों की सामाजिक एवं सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए नई पॉलिसी बनाएगी। सरकार मानव संसाधन नीति लागू करने की तैयारी में है।

दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पंचायत सचिव राजेश राणा की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। समिति 15 दिनों के अंदर अपना सुझाव देगी। मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया होने तक उनकी सामाजिक और सेवा सुरक्षा के लिहाज से पॉलिसी को लागू किया जाना है।

इस कमेटी में मनरेगा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री और प्रदेश महासचिव सुनील मिश्रा दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है। आदेश जारी होते ही राज्य के 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।