मदरसों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, अब तक 170 से ज्यादा सील, ये है वजह

उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सख्त कार्रवाई जारी रखी है। ताजा जानकारी के अनुसार, राज्य भर में अब तक 170 से अधिक मदरसा को सील किया जा चुका है, जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं।

प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अन्य जिलों में चल रही है। हाल ही में उधम सिंह नगर के जसपुर, गदरपुर और रुद्रपुर में 16 और हरिद्वार में 5 मदरसों को सील किया गया। जांच में पाया गया कि ये संस्थान उत्तराखंड मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग में पंजीकृत नहीं थे और कई मामलों में इनके पास वैध दस्तावेज भी नहीं थे।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों को धर्म की आड़ में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, “देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।” सरकार ने मदरसों की फंडिंग और उनके संचालन के पीछे की मंशा की जांच के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित की हैं।

इस कार्रवाई का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि यह कार्रवाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का हनन है। दूसरी ओर, स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह कानून के दायरे में है और बच्चों की सुरक्षा व शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सील किए गए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अन्य पंजीकृत स्कूलों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है।

यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना मान्यता के संचालित होने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।