कोरोना काल का रुका DA-DR मिलेगा या नहीं, सरकार ने तोड़ी चुप्पी, लोकसभा में बताया..

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया को रिलीज न करने का फैसला किया है। यह जानकारी 11 अगस्त, 2025 को लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल के जवाब में सरकार ने दी।

कोविड-19 के कारण रोका गया था DA/DR

सरकार ने बताया कि 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय DA/DR की तीन किस्तों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए रोका गया था। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि महामारी के दौरान लागू किए गए कल्याणकारी उपायों और वित्तीय दबाव के कारण इन बकाया राशियों को रिलीज करना संभव नहीं है।

वित्तीय स्थिति में सुधार, फिर भी बकाया रिलीज नहीं

सांसद भदौरिया ने सरकार की वित्तीय स्थिति और 2014 के बाद राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने में विफलता पर भी सवाल उठाया। जवाब में सरकार ने कहा कि राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 9.2% से कम होकर वित्त वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4% हो गया है, जो वित्तीय स्थिति में सुधार का संकेत देता है। हालांकि, इसके बावजूद सरकार ने DA/DR बकाया रिलीज करने की संभावना से इनकार किया।

क्या है DA और DR?

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला जीवन-यापन समायोजन भत्ता है। वहीं, महंगाई राहत (DR) पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए प्रदान किया जाता है, जो DA के समान है।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा

सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में निराशा की संभावना है, जो लंबे समय से 18 महीने के DA/DR बकाया की मांग कर रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में महामारी के प्रतिकूल प्रभावों के कारण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।