• 28/04/2026

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से मिली राहत, निरमनी बाई के परिवार को मिला नया सहारा

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से मिली राहत, निरमनी बाई के परिवार को मिला नया सहारा
Spread the love

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर छूट और आसान किस्तों की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी सहूलियत मिल रही है।
जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोरना की निवासी श्रीमती निरमनी बाई का परिवार भी बढ़ते बिजली बिल के कारण आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा था। सीमित आय के चलते वे समय पर बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे बकाया राशि लगातार बढ़ती जा रही थी। स्थिति में बदलाव तब आया जब उन्हें इस योजना की जानकारी मिली। उनके पुत्र कुलदीप राम ने योजना के अंतर्गत आवेदन किया और विभागीय सहयोग से उन्हें शीघ्र लाभ प्राप्त हुआ। लगभग 17 हजार रुपये का बकाया बिजली बिल घटकर करीब 5 हजार रुपये रह गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली।योजना के अंतर्गत सरचार्ज की शत-प्रतिशत माफी के साथ शेष राशि को आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाती है। इससे अब यह परिवार नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान कर पा रहा है। लाभान्वित कुलदीप राम ने बताया कि यह योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभकारी है और इससे उन्हें नई शुरुआत करने का अवसर मिला है। उन्होंने इस पहल के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

Related post

राज्यपाल से गेड़ी नर्तक अनिल गढ़ेवाल ने की भेंट

राज्यपाल से गेड़ी नर्तक अनिल गढ़ेवाल ने की भेंट

Spread the loveरायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गेड़ी लोक नर्तक एवं लोक श्रृंगार भारती, बिलासपुर…
राज्यपाल डेका से प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों ने की सौजन्य भेंट

राज्यपाल डेका से प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों ने की…

Spread the loveरायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले…
ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, मंत्रालय में पदस्थ इन अधिकारियों के विभाग बदले, देखें पूरी लिस्ट…

ब्रेकिंग : राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, मंत्रालय…

Spread the loveरायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों के विभाग में बदलाव किया गया हैं। सूची में आधा दर्जन अधिकारियों के…