DA Breaking: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 2% बढ़कर 55%, केंद्र के बराबर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 55 प्रतिशत हो गया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA के बराबर है।

👉🏼 इसे भी पढ़ें: Video: शर्मो-लिहाज भूल चलती बाइक में कपल का रोमांस, बॉय फ्रेंड की गोद में बैठकर लड़की करते रही…, देख लोगों ने बंद कर ली आंखें, पुलिस ने उतारा भूत 

कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री साय ने इस घोषणा को कर्मचारी हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह वृद्धि राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान करेगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस फैसले से राज्य के लगभग 3.9 लाख कर्मचारियों और 1.2 लाख पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

👉🏼 इसे भी पढ़ें: Cabinet Breaking: साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, पढ़िए 

केंद्र के समान DA की मांग पूरी

लंबे समय से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे थे। इस घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने उनकी यह मांग पूरी कर दी है। इससे पहले, अक्टूबर 2024 में साय सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद DA 46% से बढ़कर 50% हो गया था। अब 2% की अतिरिक्त वृद्धि के साथ यह 55% हो गया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के समकक्ष है।

वित्तीय प्रभाव और कर्मचारी कल्याण

इस वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। यह कदम न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को भी बढ़ाएगा।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

महंगाई भत्ता वृद्धि के अलावा, कैबिनेट ने अनुसूचित क्षेत्रों में चना वितरण और नवा रायपुर में IT उद्योग को प्रोत्साहन देने जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। इन फैसलों से राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास को और गति मिलेगी।