कैसे मनेगी दीवाली? छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स का जनवरी से अटका DR, तनाव में बुजुर्ग.. महासंघ ने कहा- 5% महंगाई राहत की दो किस्त जारी करे सरकार

केंद्र सरकार द्वारा 3% महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने पर राज्य के पेंशनरों में निराशा का माहौल है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने एक विज्ञप्ति जारी कर सरकार से मांग की है कि जनवरी 2025 से रोकी गई 2% डीआर और जुलाई 2025 से बकाया 3% डीआर की कुल 5% राशि एरियर सहित तुरंत जारी की जाए। महासंघ का कहना है कि दिवाली से पहले बुजुर्ग पेंशनरों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, वरना महंगाई में उनका दिवाला निकल जाएगा।

केंद्र और अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में चुप्पी

मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में 3% डीए (कर्मचारियों के लिए) और डीआर (पेंशनरों के लिए) बढ़ोतरी की घोषणा की, जो जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी 55% से 58% तक ले जाएगी, और जुलाई से सितंबर की तीन महीने की एरियर अक्टूबर वेतन के साथ मिलेंगी। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। हालांकि, केंद्र के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, लेकिन राजस्थान और बिहार जैसी भाजपा-नीत राज्य सरकारें तुरंत कार्रवाई में उतर आईं।

राजस्थान सरकार ने जुलाई 2025 से 3% डीए-डीआर बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया, जिसमें कर्मचारियों को अक्टूबर वेतन के साथ नकद भुगतान और एरियर जीपीएफ खाते में जमा करने का प्रावधान किया गया। पेंशनरों को एरियर नकद में मिलेगा। वहीं, बिहार सरकार ने केंद्र के समानांतर तुरंत 3% डीए-डीआर की घोषणा कर दी, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इससे राज्य के 5 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।

इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं दिख रही। इससे कर्मचारी जगत के साथ-साथ पेंशनरों की चिंता बढ़ गई है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने विज्ञप्ति में कहा, “हद कर दी आपने! जनवरी 25 से मिलने वाला 2% डीआर का पता नहीं, अब न जाने 3% डीआर कब मिलेगा। लगता है इस बार महंगाई में दिवाली में दिवाला निकालने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ सरकार।”

महासंघ की मांग: दो किस्तों की 5% डीआर तुरंत जारी करें

महासंघ ने स्पष्ट मांग की है कि राज्य सरकार पेंशनरों को ‘तरसाना’ बंद करे। जनवरी 2025 से लंबित 2% डीआर और जुलाई 2025 से बकाया 3% डीआर की कुल 5% राशि एरियर सहित तत्काल आदेश जारी करे। नामदेव ने कहा कि केंद्र और अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ को भी पेंशनरों के हित में संवेदनशील होना चाहिए। यह मांग दिवाली से पहले पूरी होनी चाहिए, ताकि बुजुर्गों को त्योहार में राहत मिल सके।

पेंशनरों की चिंता और महंगाई का बोझ

महंगाई के दौर में डीआर की देरी से पेंशनरों का जीवन कठिन हो रहा है। एक पेंशनर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “केंद्र ने घोषणा कर दी, लेकिन राज्य में चुप्पी क्यों? हमारी पेंशन पहले से ही सीमित है, महंगाई में यह देरी असहनीय है।”

सरकार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पेंशनर संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली से पहले सकारात्मक कदम उठाया जाए।