• 13/03/2026

PM मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में आएंगे ₹2000

PM मोदी आज जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में आएंगे ₹2000
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देश के करोड़ों किसानों को आज बड़ी राहत मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (13 मार्च) प्राधनमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे. यह राशि असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी.

सरकार के अनुसार इस किस्त के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹2,000-₹2,000 सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. इसके लिए केंद्र सरकार लगभग ₹18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों तक पहुंचाएगी.

महिला किसानों को भी बड़ा लाभ

इस योजना के तहत 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान की राशि पहुंचेगी. सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती में उनकी भागीदारी बढ़ी है.

DBT के जरिए सीधे खाते में पैसा

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और किसानों तक पूरी राशि सीधे पहुंचती है.

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे खेती से जुड़े खर्च जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों के लिए जरूरी संसाधन जुटा सकें.

हर साल मिलते हैं ₹6000

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में (₹2000-₹2000) सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है.

यह योजना देशभर के भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और इसके जरिए अब तक लाखों किसानों को सीधे लाभ मिल चुका है.

लाभ पाने के लिए जरूरी शर्तें

  • किसान का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए
  • e-KYC पूरी होना जरूरी है
  • जमीन का रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होना चाहिए
  • अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो कई किसानों की किस्त रुक सकती है।
  • कई नाम सूची से हटाए गए

सरकार द्वारा की गई जांच और सत्यापन के बाद करीब 1 करोड़ से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं, ताकि योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों तक ही पहुंचे.

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