हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने प्रदेश में 76 फीसदी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर दिए गए फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है।