आरक्षण को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पुराने आरक्षण के

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने प्रदेश में 76 फीसदी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं