ट्विटर को केन्द्र सरकार की अंतिम चेतावनी, 4 जुलाई तक माननी होगी शर्त, वरना होगी कार्रवाई

केन्द्र सरकार और ट्विटर के बीच एक बार फिर तनातनी का माहौल बन चुका है। केन्द्र सरकार ने नोटिस जारी करते हुए ट्विटर इंडिया को लास्ट अल्टिमेटम दिया है। नोटिस के मुताबिक ट्विटर इंडिया को 4 जुलाई 2022 तक आईटी कानून को लागू करना होगा। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नए नियमों को ट्विटर पूरी तरह से जल्दी लागू करे। वरना उसको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

केन्द्र और ट्विटर के बीच फिर से तनातनी की स्थिति तब बनी जब केन्द्र सरकार ने ट्विटर को इस साल 6 जून और 9 जून को नोटिस भेजकर कुछ कंटेंट हटाने का निर्देश दिया था। केन्द्र सरकार की नोटिस को नजरअंदाज कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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आपको बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की नोटिस पर 24 घंटे में कार्रवाई करना अनिवार्य है। लेकिन ट्विटर ने नोटिस पर कार्रवाई न कर सीधे सरकार से टकराहट मोल ले ली है। लिहाजा केन्द्र सरकार ने भी अंतिम चेतावनी जारी कर दी है।

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केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया और उन कंटेंट को नहीं हटाया, जिन्हें हटाने का केन्द्र सरकार ने उसे निर्देश दिया था। ऐसे में सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। नियम ना मानने पर उसे अपना इंटमीडियरी स्टेटस भी खो सकती है।

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