• 26/12/2022

जमकर भड़के CM भूपेश, आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराज, कहा- क्या विधानसभा से बड़े हो गए राज्यपाल के विधिक सलाहकार… जानिए और क्या कहा

जमकर भड़के CM भूपेश, आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराज, कहा- क्या विधानसभा से बड़े हो गए राज्यपाल के विधिक सलाहकार… जानिए और क्या कहा
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छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले को लेकर अब सरकार और राजभवन आमने सामने हो गए हैं। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर अब तक नहीं होने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए हैं। उन्होंने राजभवन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या राजभवन के विधिक सलाहकार विधानसभा से भी बड़े हो गए हैं। वहीं कांग्रेस अब इस मामले को लेकर 3 जनवरी को राजधानी में महारैली निकालेगी।

नीचा दिखाने की कोशिश हो रही

कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। पहली बात यह कि विधानसभा के जो अधिकार हैं, विधानसभा से आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। यह जो विधिक सलाहकार है विधानसभा से बड़ा हो गया। विधिक सलाहकार राज्यपाल का विधानसभा से बड़ा हो गया है, तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? यह इसका जीता जागता उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राहुल जी जो कहते हैं ना कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। यह उसका जीता जागता उदाहरण है। यह विधिक सलाहकार है जो विधानसभा से बड़ा हो गया और जिसको कोई अधिकार नहीं है।

अधिकारी मेरे विरोध में थे

सारे अधिकारी मेरी इस बात पर विरोध में थे कि राज्यपाल ने जो 10 सवाल भेजा है, उसका जवाब देना है। क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। फिर भी मैंने राज्यपाल के जिद्द को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की पौने 3 करोड़ जनता जो आरक्षण में चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो सबके लिए, वो लागू हो जाए। और कम से कम इसका ईगो सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैंने जवाब दिया।

विधिक सलाहकार को ही पकड़ लेते

लेकिन अब वो फिर से बहाना ढूंढ रही है कि इसका मैं परीक्षण कर आऊंगी? मतलब विधानसभा से बड़ी हो गई है वह। विधिक सलाहकार, हम तो विधिक सलाहकार को ही पकड़ लेते। वह कौन है खोजना पड़ेगा? विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया है?

पीसीसी के नेतृत्व में महारैली

जो काम यदि परीक्षण करना है तो कोर्ट परीक्षण करती है।हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है परीक्षण करती है। वह काम अब विधिक सलाहकार करेगा। इसी कारण से रुक रहा है। यह बेहद दुर्भाग्य जनक है। 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहां निकाला जाएगा।

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