नई शराब पॉलिसी क्या है? जिसे लेकर CBI ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम होने के साथ ही आबकारी मंत्री भी हैं। नई शराब नीति को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आरोपों के घेरे में आ गई थी। तत्कालीन एलजी ने मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद मुख्य सचिव ने एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में नई शराब नीति पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति शराब लाइसेंसधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस रिपोर्ट में सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। शराब पॉलिसी को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित कई लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस मामले में सीबीआई कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

ये है नई शराब नीति

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने साल 2021 में नई आबकारी नीति लागू की थी। नई नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इसके साथ ही शराब बिक्री के 849 लाइसेंस आबंटित किया गया था। दिल्ली में 60 फीसदी सरकारी और 40 फीसदी शराब दुकानें निजी हाथों में थी। लेकिन नई शराब नीति के बाद 100 फीसदी दुकानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया था।

इसे भी पढ़ें: ये 3 कारण बने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के, शराब घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन 

ये थे नियम

नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के भीतर शराब पीने की उम्र को घटाकर 25 से 21 साल कर दिया गया था। शराब दुकानों की दूरियां पहले के मुकाबले कम कर दी गई थी। शराब दुकानें एक दूसरे से 500 वर्गफीट पर खुल रही थी। सरकारी शराब की दुकानों का काउंटर पहले सड़क की ओर होता था, अब दुकान के काउंटर सड़क की ओर नहीं थे। निजी शराब दुकानों, होटलों और दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी। लाइसेंसधार शराब ठेकेदार वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे। लेकिन कार्यालयों या संस्थानों और छात्रावासों में शराब डिलीवरी की इजाजत नहीं दी गई थी। दुकानों में इंट्री और एक्जिट की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। शराब दुकानों के बाहर चखना सेंटर नहीं था। सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई थी। मार्केट रेट के हिसाब से दुकानें शराब की कीमत तय कर रही थी।