लिव-इन में रहने वालों का होगा रिजस्ट्रेशन? सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल

लिव-इन (Live-in Relationship) के दौरान होने वाली हत्या जैसी वारदातों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसमें लिव-इन-रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन और उसे अनिवार्य रुप से लागू करने की सर्वोच्च अदालत से मांग की गई है। याचिका में श्रद्धा वॉल्कर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता रानी ने ये जनहित याचिका दायर की है। जिसमें उऩ्होंने लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ रहे धोखे, हिंसा और हत्या जैसे जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए गाइड लाइऩ बनाने और उस पर अमल करने का मैकनिजम बनाने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश देने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि लिव इन में रह रहे लोगों की संख्या की सही जानकारी तभी मिल सकेगी जब उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई आदेशों और व्यक्त की गई चिंता के साथ ही न्यायालय द्वारा ऐसे लोगों को प्रदान की सुरक्षा का भी उल्लेख किया है। ऐसे संबंधों को मौलिक अधिकारों के दायरे में माना गया है लेकिन अभी तक ऐसे संबंधों के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

आपको बता दें पिछले दिनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली दो लड़कियों के अलग-अलग हुए हत्याकांड ने देशभर को झकझोर कर रख दिया था। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब ने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 से ज्यादा टुकड़े किए थे। उन्हें फ्रीज में रखा और धीरे-धीरे टुकड़ों को एक-एक कर जंगल में फेंक दिया।

वहीं निक्की हत्याकांड में आरोपी साहिल ने अपनी पार्टनर निक्की की हत्या कर शव को फ्रिज के अंदर छिपा दिया था। दोनों ही मामले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।