CG शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ED को ईसीआईआर रिपोर्ट पेश करने दिया निर्देश, इस दिन होगी अगली सुनवाई

छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) पेश करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इसके लिए जांच एजेंसी को 15 दिन का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तय की है।

पूर्व IAS और बटे ने लगाई याचिका

पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यश टुटेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 और धारा 63 की शक्तियों को चुनौती दी है। इसके साथ ही याचिका में ईडी द्वारा उन्हें धारा 50 के तहत जारी किए समन को रद्द करने की मांग की गई है। अनवर ढेबर और करिश्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिका दाखिल की है।

ईडी की जांच में खुलासा

आपको बता दें ईडी ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला का खुलासा किया था। जिसमें कहा गया था कि साल 2019 से लेकर 2022 के बीच पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी ने होटल कारोबारी अनवर ढेबर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में बड़ा शराब घोटाला किया है। अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर दोनों ने साजिश करके नीतिगत बदलाव किए। जिससे अनवर ढेबर  के सहयोगियों को टेंडर मिला। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने बेहिसाब कच्ची शराब बेचने के लिए राज्य द्वारा संचालित दुकानों का इस्तेमाल किया।

इसके साथ ही ईडी का यह भी आरोप है कि त्रिपाठी और ढेबर की मिलीभगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट ने 2000 करोड़ रुपये कमाए। ढेबर और त्रिपाठी को इसका कमीशन मिला।

छापे में करोड़ों की संपत्ति मिली

ईडी द्वारा इस मामले में रायपुर, भिलाई और मुंबई में चलाए गए तलाशी अभियान में करोड़ों की संपत्ति मिली है। राजधानी रायपुर में अनवर ढेबर की 53 एकड़ जमीन का पता चला, जिसकी कीमत 21.60 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति शराब लाइसेंसधारी से अर्जित अपराध की आय का उपयोग करके एक सहयोगी के नाम पर खरीदी गई थी।

इसके साथ ही मुंबई में तलाशी के दौरान शराब ठेकेदार के एक सहयोगी अरविंद  सिंह और उसकी पत्नी पिंकी सिंह के नाम पर एक शेयर ट्रेडिंग फर्म में तकरीबन 1 करोड़ का निवेश पाया गया। इसे फ्रीज कर दिया गया है। शराब ठेकेदार त्रिलोक सिंह ढिल्लन की 27.5 करोड़ रुपये की एफडी जब्त की गई।

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