अच्छी खबर: लॉ स्टूडेंट को बड़ी राहत, बार काउंसिल ने पंजीयन शुल्क 17500 से घटाकर किया 750

लॉ की परीक्षा पास कर वकालत शुरू करने का ख्वाब बुन रहे छात्रों  के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें वकालत शुरू करने के लिए अपनी जेब से भारी भरकम रकम नहीं खर्च करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल (Chhattisgarh State Bar Council) ने पंजीयन शुल्क 17,500 रुपये से घटाकर 750 रुपये कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के 12 हजार लॉ स्टूडेंट को फायदा होगा।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राज्य बार काउंसिलें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में निर्धारित कानूनी शर्त से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकतीं। अदालत ने यह माना कि सामान्य श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए पंजीयन शुल्क 750 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 125 रुपए से अधिक नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल द्वारा सामान्य के साथ ही पिछड़ा वर्ग से भी 17500 रुपये और एससी-एसटी वर्ग से 16000 रुपए तक नामांकन शुल्क जमा कराए जा रहे थे।

आपको बता दें छत्तीसगढ़ में लॉ की 12 हजार से ज्यादा सीटें हैं। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद छात्रों को वकालत के लिए स्टेट बार काउंसिल में पंजीयन कराना होता है। जिसके लिए उऩ्हें जेब से मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। ऐसे में कई छात्र ऐसे भी थे जो कि आर्थिक रुप से कमजोर होने की वजह से उन्हें इसके लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था।