ग्रामीणों को साफ पानी उपलब्ध कराने हाई कोर्ट ने PHE डिपार्मेंट से मांगा जवाब, सुनवाई की तारीख बढ़ाई आगे

गरियाबंद में स्वच्छ पेयजल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शपथ पत्र में पीएचई विभाग से जवाब तबल किया है। कोर्ट ने गरियाबंद समेत पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की जरूरत बताते हुए सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। बता दें, कि गरियाबंद जिले के लगभग सभी गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार हो रहे हैं।

हाईकोर्ट के नोटिस के बाद विभागीय सचिव ने अपने जवाब में कहा था कि इलाके के स्वास्थ्य केंद्रों और कैंप के माध्यम से लगातार इलाज जारी है। कोर्ट ने कहा कि साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना राज्य शासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने पीएचई विभाग के सचिव को शपथपत्र देकर यह बताने को कहा है कि इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से प्लांट तो लगाए गए, लेकिन वो कुछ महीने में ही बंद हो गए। इस पर विभाग ने बताया कि 40 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में से 24 सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी में फिलहाल सुधार किया जा रहा है।