सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, 35% तक मिलेगा आरक्षण… कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला

सरकार ने एमपी सिविल सेवा में महिलाओं का आरक्षण 35 फीसदी कर दिया है। भोपाल में आयोजित हुई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो पहले 30% हुआ करता था, फिर 33% हुआ, अब 35% हो गया है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

इस बैठक में प्रदेश के कई अहम प्रस्‍तावों पर मंंजूरी दी गई।एमपी में खाद की किल्लत को देखते हुए नगद उर्वरक केंद्र में बढ़ोत्तरी की गयी। अब किसानों को आसानी से खाद मिल सकेगा। पीएम किसान समृद्धि केन्द्रों को कस्टम हॉयरिंग सेंटर्स से जोड़ा जाएगा। इससे किसानों को कृषि संबंधी छोटे और बड़े उपकरण उपलब्ध कराये जायें। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्राम पंचायतों में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित हो जाने से किसानों को खेती से संबंधित विभिन्न जरूरतों के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।

इस बैठक में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयु सीमा में वृद्धि पर निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें आयु सीमा को 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया है। भारत सरकार के पैरामेडिकल अभिनियम के रूल्स अभी नहीं आए, इसलिए मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल के नियम ही लागू होंगे। 2023 -24 की भर्ती परीक्षा में पुराने नियमों के आधार पर ही होगी।