D.Ed अभ्यर्थियों की हड़ताल जारी; सरकार पर हाईकोर्ट के अपमान का लगाया आरोप

रायपुर के तूता धरना स्थल पर डीएड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अभ्यर्थियों की सरकार से मांग है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द लागू किया जाए। 1 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार उन्हें 2023 के शिक्षक भर्ती में बीएड धारियों की जगह नियुक्ति नहीं दे रही है, जबकि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है।

दरअसल, इसी साल 2 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों की भर्ती डीएड वालों की ही होगी। बीएड धारियों की इन पदों पर नियुक्ति नियम के विरुद्ध है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया।

गौरतलब है कि पिछली सरकार ने 4 मई 2023 को 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली थी, जिसमें से 6,285 सहायक शिक्षक के पदों पर डी.एड. में नियुक्ति देनी थी, लेकिन इन पदों पर बी.एड. अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति कर दी गई। हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई।

2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में बी.एड. के अवैध चयनित अभ्यर्थियों को हटा कर 6 सप्ताह के अंदर डी.एड. के अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया था। लेकिन डी.एड. के अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियुक्ति के बजाय सरकार बी.एड. के साथ स्वयं उनके पक्ष में एसएलपी दायर कर रही है।