एक्शन में आई केंद्र सरकार, सभी रैलियां रद्द कर अमित शाह पहुंचे दिल्ली, DG CRPF को भेजा मणिपुर

मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़कने के बाद बेकाबू हो रहे हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र की अपनी सभी रैलियों को रद्द को दिया है और वे नागपुर से सीधे दिल्ली पहुंच गए हैं। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने डीजी सीआरपीएफ को मणिपुर के लिए रवाना कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक शाह अफसरों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में हिंसा से निपटने और शांति बनाए रखने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। जिन इलाकों में कर्फ्यू में छूट दी गई थी, वहां फिर से कर्फ्यू लगाया गया है। तनाव ग्रस्त इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है।

रैलियां रद्द कर पहुंचे दिल्ली

अमित शाह आज विदर्भ में चार रैलियां करने वाले थे। गढ़चिरौली, वर्धा, काटोल और सावनेर में उनकी आम सभाएं आयोजित की गई थी। वे नागपुर के रेडिसन ब्लू होटल में रुके थे। सुबह 11 बजे उन्हें गढ़चिरौली के लिए रवाना होना था लेकिन उससे पहले वे अपनी सभी रैलियों को रद्द कर नागपुर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी दो-दो रैलियों में शामिल होंगी।

आपको बता दें मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चे लापता हो गए थे। आरोप है कि इनको कुकी उग्रवादियों ने अगवा कर लिया गया था। जिसमें से 1 महिला और बच्चों के शव जिरी नदी से बरामद हुआ। इस हत्याकांड के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए।

इन हत्याकांड से गुस्साई भीड़ ने मुख्यमंत्री के आवास के अलावा कई मंत्रियों औऱ विधायकों के आवास पर भी हमला बोला। हिंसक भीड़ ने विधायकों के घरों पर आग लगा दी। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े।

केंद्र और राज्य सरकार को अल्टीमेटम

मणिपुर सिविल सोसायटी ग्रुप ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर सशस्त्र उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैतई नागरिक अधिकार समूह, मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (COCOMI) के प्रवक्ता खुरैजम अथौबा ने कहा, “राज्यों के सभी प्रतिनिधियों और सभी विधायकों को एक साथ बैठकर इस संकट को जल्द से जल्द हल करने के लिए कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वे मणिपुर के लोगों की संतुष्टि के अनुसार कोई फैसला नहीं लेते हैं, तो उन्हें लोगों के असंतोष का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने भारत सरकार और मणिपुर सरकार को सभी सशस्त्र समूहों के खिलाफ कुछ निर्णायक कार्रवाई और सैन्य कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।”