पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर होगा आंदोलन, देशभर से जुटेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी…UPS नहीं OPS की मांग

राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजेंद्र भवन नई दिल्ली में संपन्न हुई। जिसमें फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार ने NPS की जगह UPS लागू किया है। जिसका वो विरोध करते हैं। बैठक में फैसला हुआ है कि NPS के जगह UPS नहीं OPS चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली से ही देश के 70 लाख कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा।

इस बैठक में UPS लागू करने के पहले जिस प्रतिनिधिमंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। उसके नेतृत्व कर्ता शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने NPS की जगह UPS लागू किया है। जिसे हम पूर्ण समर्थन नहीं करते, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। OPS की मांग हमारी जारी रहेगी और हम सुधार हेतु सुझाव देंगे।

गुजरात महाराष्ट्र और गोवा के प्रभारी वीरेंद्र दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में NPS के जगह OPS लागू किया गया है। लेकिन प्रदेश के 2 लाख शिक्षक OPS के लाभ से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि प्रथम नियुक्ति की गणना राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में OPS में शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति से गणना के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिसमें पूरे देश के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होकर राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि प्रथम नियुक्ति तिथि से उनकी सेवा अवधि की गणना करते हुए OPS लागू किया जाए। संभवत यह कार्यक्रम नवंबर माह 2024 में किया जाएगा जिसकी तिथि की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

राष्ट्रीय पुरानी बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक में छत्तीसगढ़ से विवेक शर्मा, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी, विष्णु शर्मा, राष्ट्रीय संगठन सचिव, बसंत चतुर्वेदी रास्ट्रीय आई टी सेल प्रभारी, प्यारेलाल साहू, नवधा चंद्र, हरिशंकर बेहरा आदि शामिल हुए।

सभी ने कहा कि देश के इतिहास में पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को पीएम नरेंद्र मोदी तक ले जाना हमारी जीत होगी। जब तक पूरे देश में OPS की बहाली नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपीएस रावत ने कहा कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्ष तेज किया जाएगा। सभी राज्यों में अलग-अलग आंदोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उन्होंने अलग-अलग राज्यों की प्रभारी की नियुक्ति भी की है। जिसमें छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र दुबे को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया।