छत्तीसगढ़ में अब 76% आरक्षण, विधानसभा से संशोधन विधेयक पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को आरक्षण संशोधन विधेयक सर्व सम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, ओबीसी को 27 और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आरक्षण अब 76 फीसदी हो गया है।

राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। वहीं राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रदेश में आरक्षण लागू हो जाएगा। जिसके बाद ही स्कूल-कॉलेजों में दाखिले और नई भर्तियों के लिए रोस्टर जारी होगा।

आपको बता दें 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा को असंवैधानिक बताते हुए प्रदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था। जिसके बाद से प्रदेश में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया था।