देश की मजबूती कभी प्राथमिकता नहीं रही, वोट बैंक में उलझा रहा विपक्ष: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। यह तभी संभव होता है जब देश के पास आर्थिक ताकत हो, नागरिकों में राष्ट्र के प्रति ऊर्जा हो और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम मौजूद हो। तभी विश्व भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आगे आता है।

देश को मजबूत करना वोट बैंक की राजनीति की प्राथमिकता नहीं रहा

प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोगों ने कभी भी देश को मजबूत करने को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि उनके पास न कोई सोच थी, न कोई विजन और न ही कोई इच्छाशक्ति।”

व्यापार समझौतों से युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए व्यापार समझौतों से देश के युवाओं को व्यापक लाभ होगा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा, मध्यम वर्ग के युवा, हमारे बेटे और बेटियां सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार अब उनके लिए खुल चुके हैं और नए अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं।

युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा, “मैं अपने युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। दुनिया आपकी प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है।”

फ्यूचर-रेडी पॉलिसी से बना दुनिया का भरोसा

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की बड़ी ऊर्जा पिछली गलतियों को सुधारने में लगी है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय बनी देश की नकारात्मक छवि को बदलने का काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से फ्यूचर-रेडी नीतियों पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, “आज देश नीति के आधार पर चल रहा है, इसी कारण विश्व में भारत पर भरोसा बना है। आज भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है।”

अवैध घुसपैठ पर भी साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश अपने यहां से अवैध अप्रवासियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन यहां घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए अदालतों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं को उनके अधिकारों और आजीविका से वंचित कर रहे हैं और आदिवासी समुदायों की वास्तविक भूमि पर कब्जा कर रहे हैं