छत्तीसगढ़ विधानसभा ने प्रदेश में 76 फीसदी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं

छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी की है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर दिए गए फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है।