जानिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाले खर्च के नए नियम, क्या होगा महंगा और किन-किन चीजों में किया जाएगा बदलाव

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है जिसके चलते सरकार ने खर्चो के नियमों में काफी बदलाव किया है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस निवेशकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए दो लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके तहत टू-फैक्टर आधार-आधारित प्रमाणीकरण शुरू की जाएगी। यह सभी पासवर्ड-आधारित उपयोगकर्ताओं के लिएअनिवार्य होगा। नया नियम 1 अप्रैल, 2024 से लागू किया जाएगा।

SBI क्रेडिट कार्ड में बदलाव

पैसे से जुड़े 6 निमय में बदलाव हो रहा है। इनमें क्रेडिट कार्ड नियम से लेकर एनपीएस रूल भी शामिल हैं। एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2024 से कुछ क्रेडिट कार्डों के जरिये रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। इसमें AURUM, SBI कार्ड एलीट, SBI कार्ड एलीट एडवांटेज, SBI कार्ड पल्स शामिल हैं। वहीं, कुछ क्रेडिट कार्डों पर रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलना 15 अप्रैल, 2024 से बंद हो जाएगा।

ये भी होंगे अहम बदलाव

अप्रैल से कार खरीदना महंगा हो जाएगा। टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर इंडिया और Toyota Kirloskar Motors ने कार की कीमतों में बढ़ातरी का ऐलान किया है। कई कार व बाइक बनाने वाली कंपनियों ने इसके लिए पहले ही एलान कर दिया है। गाड़ियां करीब 25 हजार रुपए तक महंगी होने की आशंका है।

 कार खरीदना हो जाएगा महंगा

टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर इंडिया और Toyota Kirloskar Motors ने कार की कीमतों में बढ़ातरी का ऐलान किया है। कई कार व बाइक बनाने वाली कंपनियों ने इसके लिए पहले ही एलान कर दिया है। गाड़ियां करीब 25 हजार रुपए तक महंगी होने की आशंका है।

अप्रैल से सभी तरह का लोन लेना होगा काफी सस्ता 

ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक अब एमसीएलआर के बजाए, आरबीआई द्वारा तय किए गए रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है।

अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब नौकरीपेशा लोगों को नौकरी बदलने पर PF अमाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी।

इतना ही नहीं 1 अप्रैल से आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल, बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है।