मोदी सरकार की बड़ी तैयारी: GST में राहत, 12% स्लैब घटाकर 5% करने की तैयारी

केंद्र की मोदी सरकार मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बदलाव कर सकती है, जिसमें 12 फीसदी जीएसटी स्लैब को 5 फीसदी में लाने पर विचार किया जा रहा है। इस कदम से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े सामानों की कीमतों में कमी आ सकती है।

12% स्लैब में बदलाव की योजना

सूत्रों का कहना है कि सरकार उन सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती पर विचार कर रही है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों में नियमित रूप से इस्तेमाल होते हैं और वर्तमान में 12 फीसदी जीएसटी स्लैब के दायरे में आते हैं। सरकार का लक्ष्य या तो इन सामानों को 5 फीसदी के निचले स्लैब में स्थानांतरित करना है या फिर 12 फीसदी के स्लैब को पूरी तरह समाप्त करना है। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें कम होने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।

मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप को फायदा

जीएसटी स्लैब में प्रस्तावित बदलाव का मकसद मिडिल और निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक राहत देना है। चूंकि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े ज्यादातर सामान 12 फीसदी स्लैब में शामिल हैं, इस बदलाव से इन सामानों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।

जीएसटी स्लैब सुधार पर जोर

सूत्रों के मुताबिक, सरकार जीएसटी ढांचे को और सरल बनाने के लिए स्लैब में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। फिलहाल जीएसटी में चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) हैं, और सरकार इन स्लैब्स को और सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम कर रही है। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि कर प्रणाली को और पारदर्शी बनाने में भी मदद मिलेगी।

अंतिम फैसला जल्द संभव

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो यह मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। सरकार का यह कदम महंगाई के दौर में आम लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।