मोदी डरते हैं कास्ट सेंसस पब्लिक करने से, PM पर राहुल का बड़ा हमला

राहुल गांधी आज 25 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। बिलासपुर में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती की सही जातिगत आंकड़े देश के सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अडानी के बीच रिश्ते को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का अडानी से आखिर ऐसा क्या रिश्ता है कि उन्होंने देश के एयरपोर्ट, रेलवे का कॉन्ट्रेक्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रेक्ट दे दिया।

मोदी के रिमोट दबाते ही सब अडानी के पास चला जाता है

राहुल गांधी ने कहा, दो तरह के रिमोट कंट्रोल चलते हैं। हमारा वाला रिमोट कंट्रोल सबके सामने चलता है। हम रिमोट दबाते हैं तो किसानों के खाते में पैसा जाता है, किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी रिमोट कंट्रोल दबाती है, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो जता है। आपका जल-जंगल-जमीन सब चोरी छिपे अडानी को मिल जाता है।

अडानी पर सवाल पूछने से संसद सदस्यता गई

मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बार में पार्लियामेंट में आवाज उठाई। मैंने नरेन्द्र मोदी से पूछा कि आपका अडानी से क्या रिश्ता है। डिफेंस में अडाणी को पूरा का पूरा फायदा, पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट में फायदा, तीन काले कृषि कानून बनाए उसका फायदा अडानी देने की कोशिश की। मैं ने पूछा कि रिश्ता क्या है आप उनके हवाई जहाज में जाते हो। जिसका जवाब मिला मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी।

लोकसभा में कास्ट सेंसेक्स पर बात करता तो कैमरा घुमा दिया जाता था

राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी वर्ग की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लास्ट जनगणना की थी। उसमें हिन्दुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं उसका डेटा हिन्दुस्तान की सरकार के पास पड़ा है। नरेन्द्र मोदी वो डेटा पब्लिक नहीं करना चाहते। लोकसभा में जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता तो कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया जाता था।

देश की योजना बनाने वाले 90 में से सिर्फ 3 सक्रेटरी ओबीसी

देश की सरकार को एमपी एमएलए नहीं चलाते। देश को सेक्रेटरी और कैबिनेट सक्रेटरी चलाते हैं। जो भी योजना बनती है वो 90 सक्रेटरी डिसाइड करते हैं। मोदी सरकार में इन 90 लोगों में से पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। 90 में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज से हैं। वो 3 लोग हिन्दुस्तान के बजट का 5 प्रतिशत कंट्रोल करते हैं।

जातिगत जनगणना से पता चल जाएगा कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं। एक बार यह पता चल जाएगा तो देश सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा।

सरकार बनने पर जाति जनगणना कराएंगे

लोकसभा में नरेन्द्र मोदी से पूछा कि कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो। कास्टे सेंसेक्स का डेटा सबके सामने रख दो। डरो मत.. मगर नहीं। अगर नरेन्द्र मोदी कास्ट सेंसस नहीं करवाते तो देश में हमारी सरकार जैसे ही बनेगी तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे।

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