• 31/08/2022

CEO की सीएम पर विवादित टिप्पणी, सरकार की योजनाओं पर भी उठाए सवाल, शोकॉज नोटिस जारी, देखिए VIDEO

CEO की सीएम पर विवादित टिप्पणी, सरकार की योजनाओं पर भी उठाए सवाल, शोकॉज नोटिस जारी, देखिए VIDEO

यजुवेन्द्र सिंह ठाकुर, कांकेर। डीए और एचआरए बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की बेमुद्दत हड़ताल जारी है। प्रत्येक जिलों में कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कांकेर में हड़ताल में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अंतागढ़ CEO पीआर साहू प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जमकर बरसे। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रहे। सोशल मीडिया में उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही कलेक्टर ने सीईओ को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जांच टीम का गठन किया है।

वायरल वीडियो में CEO पीआर साहू ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि योजना बड़े नेताओं के लाभ के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम को गेड़ी चढ़ने और पोरा तीजा में नाचने से फुर्सत नहीं है। गड़ी चढ़ने और नाचने से विकास नहीं होता।

साहु ने कहा, ” केवल डिप्लोमेटिक भीड़ जुटाकर इनके उल्टे-सीधे भाषणों पर ताली बजवाना जानते हैं। जिस दिन हम सच्चाई बोलना चालू कर देंगे। लोगों को ये समझाना शुरु कर देंगे कि गोबर से तेरे को लाभ नहीं हो रहा है, तेरे नाम से किन्हीं और को लाभ उठाने के लिए योजना बनाई गई है। धान का 2500 योजना तेरे लिए नहीं बना है। तेरा तो 5 एकड़ 10 एकड़ होगा। इसमें जितने लोग बैठे हैं बस 10 एकड़ से कम वाले ही होंगे। बिल्कुल 5 प्रतिशत होगा जिसका 10 एकड़ से ज्यादा होगा। मेरा 8 एकड़ है कितना पैसा मिल जाएगा। भूपेश बघेल की 150 एकड़ जमीन है, रविन्द्र चौबे की 150 एकड़ जमीन है, डॉ रमन सिंह की 150 एकड़ जमीन है। ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिनके लिए योजना चल रही है। ”

डीए हम भीख में नहीं ले रहे हैं। ये भारत सरकार का नियम कहता है कि प्रत्येक साल में कम से कम दो बार बढ़ती मुद्रा स्फिति और बढ़ती मंहगाई के अनुरूप कर्मचारियों मंहगाई भत्ता पुनरक्षित किया जाएगा। पूरे हिन्दुस्तान में केवल छत्तीसगढ़ है जो 22 प्रतिशत पर लटका हुआ है। गुजरात 38 प्रतिशत, केन्द्र सरकार 38 प्रतिशत दे रहा है, उत्तर प्रदेश 34 प्रतिशत है। राजस्थान में 34 प्रतिशत दे रहा है। तेलंगाना 27.5 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है। सबसे कम छत्तीसगढ़ 22 प्रतिशत है।”

छत्तीसगढ़ में हमने ऐसा मुख्यमंत्री पाया है जो कहने को छत्तीसगढ़िया है लेकिन जिसको गेड़ी चढ़ने से फुर्सत नहीं है, जिसको पोरा तीजा में नाचने से फुर्सत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को एक कुशल प्रशासनिक मुख्यमंत्री की जरूरत थी। मैं भी छत्तीसगढ़िया हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लगाव का सम्मान करता हूं, इसके लिए मैं भी उनका स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन यह भी कहूंगा कि भाई साहब गेढ़ी चढ़ने से या आदिवासियों के नृत्य में नाच करने से प्रदेश विकास करने वाला नहीं है। आप कर्मचारियों के वेतन देने के लिए सतत आवंटन का अभाव बताते हो, कहां से आ गया आपके विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ाने के लिए पैसे।

वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने जनपद CEO को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने तीन सदस्यीय जांच समिति भी गठित की है जो तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

देखिए वीडियो

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