IPS News: यशपाल सिंह की आईपीएस नियुक्ति पर विवाद, गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार और यूपीएससी से मांगी रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर के एसपी यशपाल सिंह की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) नियुक्ति को लेकर उठे विवाद पर छत्तीसगढ़ सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह की शिकायत के बाद हुई, जिसमें यशपाल सिंह के बीएसएफ से छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा में समायोजन और 2019 में आईपीएस पदोन्नति पर सवाल उठाए गए थे।

शिकायत में क्या है?

शिकायत के अनुसार, यशपाल सिंह, जो पहले बीएसएफ में कमांडेंट थे, को नियमों की अनदेखी कर छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा में शामिल किया गया। इसके बाद उन्हें 2019 में आईपीएस में पदोन्नत कर 2013 बैच का अधिकारी बनाया गया। आरोप है कि उनकी नियुक्ति के समय आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) में उनके खिलाफ जांच लंबित थी, फिर भी उन्हें आईपीएस अवॉर्ड दिया गया। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को दर्शाती है।

सीजीपीएससी और पुलिस एसोसिएशन की आपत्ति

गृह मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने यशपाल सिंह की नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज की थी। साथ ही, छत्तीसगढ़ पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिखा था। बावजूद इसके, न केवल उन्हें आईपीएस अवॉर्ड मिला, बल्कि 2013 बैच की वरिष्ठता भी दी गई।

गृह मंत्रालय के जांच निर्देश

गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और यूपीएससी सचिव को पत्र भेजकर चार बिंदुओं पर जांच के निर्देश दिए हैं:

• बीएसएफ से छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा में समायोजन की वैधता।
• 2019 की आईपीएस चयन प्रक्रिया में यशपाल सिंह का नाम शामिल करने की प्रक्रिया।
• ईओडब्ल्यू जांच लंबित होने के बावजूद आईपीएस अवॉर्ड का औचित्य।
• सीजीपीएससी और पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन की आपत्तियों की अनदेखी।