• 02/01/2023

ED-IT की कार्रवाई पर विधानसभा में सवाल, बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा- किन-किन अधिकारियों की ED-IT ने दी शिकायत, कार्रवाई क्या हुई, जवाब में CM ने दी ये जानकारी

ED-IT की कार्रवाई पर विधानसभा में सवाल, बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा- किन-किन अधिकारियों की ED-IT ने दी शिकायत, कार्रवाई क्या हुई, जवाब में CM ने दी ये जानकारी
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सोमवार से शुरु हुआ छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामाखेज रहा। छत्तीसगढ़ में हुई ED-IT की कार्रवाई की गूंज सदन में भी गूंजी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्नकाल के दौरान ED-IT की कार्रवाई को लेकर सदन में सवाल उठाया। बीजेपी विधायक ने सवाल किया कि साल 2019 से दिसंबर 2020 तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) ने राज्य शासन को राज्य के अधिकारियों के अनियमितता के संबंध में कोई जानकारी दी है या नहीं। केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी पर क्या कार्यवाही की गई।

सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 14 अक्टूबर 2022 को जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर चिप्स के CEO और IAS अधिकारी समीर विश्नोई को राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2022 को निलंबित किया।

जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) द्वारा अधिकारियों की अनियमितता के संबंध में दी गई जानकारी का भी विवरण दिया गया है। आयकर विभाग ने रिटायर्ड आईएएस और रेरा चेयरमैन विवेक ढांड, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अनिल कुमार टुटेजा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 7 अक्टूबर 2021 और 13 सितंबर 2022 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आयकर विभाग ने उक्त अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारकर वित्तीय अंतरण मामलों की जानकारी दी है। इस मामले में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से 4 नवंबर 2022 को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को लिखा गया था। प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 14 अक्टूबर 2022 को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) समीर विश्नोई को प्रवर्तन निदेशाल द्वारा मनी लॉड्रिंग प्रकरण में छापा मारकर 13 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रेस रिलीज के आधार पर IAS समीर विश्नोई को 27 अक्टूबर 2022 को निलंबित किया गया।

इसे भी पढ़ें: नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, जानिये क्या कहा

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