आरक्षण पर राजभवन ने गिनाई सरकार के भेजे जवाबों की खामियां, विधिक सलाहकार और राजभवन पर CM की टिप्पणी का का दिया ये जवाब, पढ़िए

आरक्षण बिल को लेकर राजभवन और सरकार के बीच चल रही टकराव के बीच राजभवन का एक पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 10 सवालों के जवाब और राज्यपाल के साथ ही उनके विधिक सलाहकार को लेकर की जा रही टिप्पणी का जवाब दिया गया है।

आरक्षण बिल में राज्यपाल के हस्ताक्षर की देरी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर लगातार राजभवन और उनके अधिकारी हैं। दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने राजभवन के विधिक सलाहकार पर तल्ख टिप्पणी की थी। जिस पर अब राजभवन का जवाब सामने आया है। पत्र में न सिर्फ राजभवन के विधिक सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया को बताया गया है। बल्कि राज्यपाल की शक्तियों का भी जिक्र किया गया है।

इसके साथ ही पत्र में सरकार के उस दावे को भी गलत बताया गया है, जिसमें कहा गया था कि राजभवन को क्वाटिफाईट डाटा आयोग की रिपोर्ट भेज दी गई है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट राजभवन को नहीं दी गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा राज्यपाल के 10 सवालों के जवाब की कमियां भी बताई गई है।