RBI ने दी बड़ी राहत: सभी लोन और EMI होंगे सस्ते, रेपो रेट में 0.50% की कटौती

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्ज लेने वालों और EMI चुकाने वालों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की दो दिवसीय बैठक (4-6 जून) के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट (0.50%) की कटौती का ऐलान किया। इसके साथ, रेपो रेट अब 6% से घटकर 5.5% हो गया है। यह पिछले छह महीनों में रेपो रेट में तीसरी कटौती है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल 2025 में 25-25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई थी।

सस्ते होंगे होम, कार और अन्य लोन

RBI के इस फैसले से होम लोन, कार लोन और अन्य सभी तरह के कर्ज सस्ते होंगे। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू मांग में तेजी आएगी। वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच यह निर्णय भारत के विकास को गति देगा।

साथ ही, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट को 5.75% से घटाकर 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट को 6.25% से कम कर 5.75% किया गया है। कैश रिजर्व रेशियो (CRR) को भी 4% से 100 बेसिस प्वाइंट घटाकर 3% कर दिया गया है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया है, जो भारत जैसे बड़े निर्यातक देश के लिए झटका है। इसके बावजूद, गवर्नर मल्होत्रा ने वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर 6.5% रहने का अनुमान जताया। उन्होंने तिमाही अनुमान भी साझा किए: पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी में 6.7%, तीसरी में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3%।

रियल एस्टेट सेक्टर में उत्साह

रियल एस्टेट विशेषज्ञों ने इस कदम को सकारात्मक बताया है। गंगा रियल्टी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग ने कहा कि रेपो रेट में कटौती से होम लोन सस्ते होंगे, जिससे मिड-इनकम और पहली बार घर खरीदने वालों की मांग बढ़ेगी। इससे आवासीय बाजार को स्थिरता मिलेगी और डेवलपर्स के लिए पूंजी की लागत कम होगी। मौद्रिक नीति का ‘न्यूट्रल’ रुख विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन को दर्शाता है।

यह निर्णय रियल एस्टेट और अन्य सेक्टरों में विश्वास बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलने की उम्मीद है।