सीएम भूपेश के ऑफर पर नक्सली बातचीत के लिए तैयार, लेकिन सामने रखी ये शर्तें

रायपुर। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि नक्सलियों ने बातचीत के लिए सरकार के सामने अपनी शर्तें रखी है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने इसे लेकर बयान जारी कर कहा है कि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों के 6 हथियारबंद संगठनों से समझौता की है तो छत्तीसगढ़ सरकार हमें बातचीत के लिए हथियार छोड़ने क्यों कर रही है?

दरअसल 4 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के लिए बलरामपुर रवाना हो रहे थे। उस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने नक्सलियों से बातचीत की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि नक्सली अगर हथियार छोड़ दें तो बातचीत के जरिए शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री की इसी पेशकस पर नक्सली संगठन की प्रतिक्रिया सामने आई है।

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नक्सलियों ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि एक तरफ सरकार हवाई हमला करवा रही है वहीं दूसरी तरफ बातचीत की पेशकस कर रही है। उन्होंने हवाई हमलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने यदि हवाई हमला नहीं करवाया है तो इसकी जांच कराए कि किस देश की सेना बस्तर के जंगलों में हवाई हमला करा रही है।

सरकार की बातचीत की पेशकस पर नक्सलियों ने अपनी शर्तें रखी है। दो पन्ने के प्रेस नोट में नक्सलियों ने कहा है कि वे इसके लिए हमेशा से तैयार हैं, सरकार को चाहिए कि वह अनुकूल वातावरण तैयार करे। पीएलजीए व जन संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाया जाए। खुलेआम काम करने का अवसर दिया जाए, हवाई बमबारी बंद हो, सशस्त्र बलों के कैंपों को हटाकर उन्हें वापस भेजा जाए, जेलों में बंद नक्सली नेताओं को वार्ता के लिए रिहा किया जाए।

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