Breaking: सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत सहित 12 को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, जानिए किन्हें मिली राहत

छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू, राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अफसर और पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

छत्तीसगढ़ की एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज केस में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले की जांच में समय लगेगा, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के आरोपियों को अंतरिम जमानत दी जा रही है। यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आरोपी जमानत के बाद उचित आचरण बनाए रखें और अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों द्वारा सबूतों से छेड़छाड़, गवाह को प्रभावित करने या जांच में बाधा डालने पर उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आरोपियों के आचरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि मामले की जांच में पारदर्शिता बनी रहे।

इन्हें मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर जेल में लंबे समय से बंद जिन हाईप्रोफाइल आरोपियों को अंतरिम जमानत दी है, उनमें निलंबित आईएएस रानू राहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, एसएस नाग, दीपेश टांक, राहुल कुमार सिंह, हेमंत जायसवाल, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग शामिल है।

सौम्या की रिहाई मुश्किल, दो IAS की हो सकती है गिरफ्तारी

सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति का एक अन्य मामला दर्ज है। इस मामले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। जिसकी वजह से उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है।

वहीं उनके अलावा रानू साहू और समीर बिश्नोई के खिलाफ भी एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इस मामले में दोनों निलंबित आईएएस अफसरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लिहाजा माना जा रहा है कि जेल से बाहर आते ही एसीबी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।