कांग्रेस को तगड़ा झटका, आयकर ने दिया 1700 करोड़ का नोटिस, माकन बोले- ये BJP का टैक्स टेररिज्म है

कांग्रेस को एक बार फिर आयकर विभाग ने बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-2018 और 2020-2021 के लिए भेजा गया है। इसमें टैक्स की रकम के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। पहले से ही धन संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए यह दोहरा झटका है।

नोटिस मिलने पर कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि जिस पैरामीटर्स पर कांग्रेस पार्टी पर जुर्माना लगाया है। अगर उन्हीं पैरामीटर्स पर बीजेपी पर बीते सात सालों के लिए बीजेपी को 4600 करोड़ रुपये का टैक्स देना चाहिए। लेकिन आयकर विभाग आंख मूंदकर बैठा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्हें सिर्फ कांग्रेस दिख रही है, हमारी पार्टी को प्रताड़ित किया जा रहा है।

माकन ने कहा कि बीजेपी टैक्स टेररिज्म में जुटा है और कांग्रेस पर हमला कर रहा है। इसके दो पहलू हैं पहला किसी तरह की समानता नहीं बरती जा रही। कांग्रेस पर धड़ाधड़ जुर्माना लगाया जा रहा है जबकि बीजेपी को लेकर विभाग मौन है। दूसरा बीजेपी ने मुख्य विपक्ष को कमजोर कर दिया है।

जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 29सी के तहत बताया गया है कि आखिरी चुनावी चंदा किस तरह से राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए। हमने बीते सात साल विशेष रूप से 2017-2018 का विश्लेषण किया है, जिससे पता चला है कि बीजेपी को 42 करोड़ रुपये का चंदा मिला है, लेकिन इसे देना वाले के एड्रेस का कोई अता-पता नहीं है। इसी साल हम पर 14 लाख के चंदे पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जिन लोगों ने बीस हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना दिया है, उनकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। 14 लाख के चुनावी उल्लंघनों पर हम पर 135 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बीजेपी को 42 करोड़ रुपये दिए गए लेकिन इसका कोई ब्योरा नहीं है।

अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि आपको पता है 1800 कितना होता है? 1800 रुपये नहीं है, 1800 करोड़ रुपये है। पिछले 2019 लोकसभा चुनाव का हमारी पार्टी का पूरा खर्चा 800 करोड़ रुपये था। तो 1800 करोड़ रुपये इतना होता है।

माकन ने कहा कि हम तीन बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हम अदालत में जनहित याचिका दाखिल करेंगे ताकि बीजेपी से 4600 करोड़ रुपये की वसूली की जा सके। जिसे आयकर विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है।