कैदियों से अमानवीय व्यवहार पर हाईकोर्ट सख्त, DGP से मांगा जवाब…6 साल पुराना आदेश दिलाया याद

बिलासपुर हाईकोर्ट ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाने और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में कोर्ट ने DGP को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

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इस मसले पर दाखिल की गई तीन जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एकसाथ सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सुनील पिल्लै ने 6 साल पहले जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। जिसका देश के सभी राज्यों में पालन किया जाना था। जिसके बाद कोर्ट ने DGP से शपथ पत्र के साथ जवाब की मांग की है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के परिपालन से संबंधित जानकारी भी देनी होगी।