छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर लगातार पेंच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ

आरक्षण बिल को लेकर 3 जनवरी को कांग्रेस की महारैली में सतनामी समाज शामिल नहीं होगा। नए आरक्षण बिल में

आरक्षण को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पुराने आरक्षण के

छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी की है।

छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर विवाद लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन के बीच अब मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सामान्य

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर दिए गए फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है।