कैबिनेट की बैठक में तीन साल से अटके इस मुद्दे पर सरकार लेगी फौरी निर्णय

रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में पिछले तीन साल से ट्रांसफर पर लगे बैन खुलने की पूरी संभावना बनी हुई है। पिछली बैठक 07 जुलाई को हुई थी, लेकिन इस बैठक में ट्रांसफर को लेकर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। इधर पिछली बैठक के बाद से ही सरकार ने सभी शासकीय विभागों से ट्रांसफर संबंधी जानकारी मंगा ली है। माना जा रहा है कि अब इस पर सरकार फैसला ले सकती है।

विदित हो कि 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने वाली है। इसके पूर्व राज्य सरकार महत्वपूर्ण कामकाज जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। मंत्रालयीन सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से ट्रांसफर संबंधी प्रकरणों की संपूर्ण जानकारी मांगी थी, जिसे अधिकांश विभागों द्वारा सबमिट कर दिया गया है। सभी विभागों के आला अफसरों से भी बातचीत की गर्ठ थी, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पर लगी रोक को राज्य सरकार हटा सकती है। ज्ञात हो कि पिछले तीन साल से अधिक समय से शासकीय विभागों में ट्रांसफर पर बैन लगाया गया है। इस विषय को लेकर विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी संगठन लगातार राज्य सरकार से ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने की मांग करते आ रहे हैं।

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अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय न आने से राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी जा रही थी। राज्य सरकार अधिकारियों व कर्मचारियों के नाराजगी को भांप चुकी है, यही वजह है कि पिछले कैबिनेट बैठक के बाद से ही राज्य सरकार ने सभी विभागों ने ट्रांसफर प्रकरणों की संपूर्ण जानकारी मांगी थी। माना जा रहा है कि भूपेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह मुद्दा जरूर उठेगा और मंत्रिमंडल इस पर निर्णय लेते हुए बैन को समाप्त करने की घोषणा करेगी। इससे हजारों अधिकारियों व कर्मचारियों को जहां फायदा मिलेगा तो वहीं उनकी नाराजगी भी दूर होगी।

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वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो राज्य सरकार अब किसी भी कीमत पर अधिकारियों व कर्मचारियों को नाराज करने से बचेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में इस तरह के निर्णयों को लेकर अक्सर मुद्दा बनाया जाता है। राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि विपक्ष को अब कोई ठोस मुद्दा मिले। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सार्थक व सकारात्मक घोषणा होगी।

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