• 22/05/2024

Video: नक्सलियों से सरकार ने मांगा सुझाव, ई-मेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी, जानें क्या है मामला

Video: नक्सलियों से सरकार ने मांगा सुझाव, ई-मेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी, जानें क्या है मामला

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जगदलपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में सक्रिय माओवादी संगठनों से सुझाव मांगा है। राज्य में शांति के लिए और नक्सलियों से वार्ता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति को लेकर नक्सलियों से सुझाव मांगा है। सुझाव के लिए ई-मेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी करते हुए उन्होंने माओवादियों से आग्रह किया है कि वे स्वयं बताएं कि उनकी पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। नक्सल समस्या से निपटने के लिए इसे छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं की वार्ता के सारे रास्ते खुले हैं और इसके लिए हमारी भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने नियद नेल्ला नार नाम से योजना लाकर गांव में सड़क ,स्वास्थ्य, पानी, सुविधा प्रारम्भ कर समानता और विकास का एक वातावरण तैयार कर दिया हैं और यह बात भटके हुए युवा समझ रहे हैं इसीलिए हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए। ताकि मुख्य धारा में जुड़कर प्रदेश और देश की विकास में भागीदारी कर सके।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आप और समाज समर्थ है नक्सलवाद की इस समस्या के हल के लिए। सरकार स्वयं मानती है की आपरेशन मुख्य विषय नही है और यह तो सरकार के प्रयास का बहुत छोटा सा हिस्सा है सरकार का मुख्य प्रयास प्रभावित क्षेत्र में विकास करना, आदिवासी क्षेत्र की सामाजिक , सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के कार्य करना है। साथ ही साथ जो युवा नक्सलवादी विचारधारा छोड़कर पुनर्वासित हुए है उनके लिए कार्य कर रही है और उनके सर्वांगीण विकास की योजना आगे बढ़ा रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने युवाओं को भड़काने वाले नक्सली नेताओं से पूछा है कि चीन जैसे देशों में भी माओवाद है लेकिन वहां सामाजिक धार्मिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शून्य है क्या वे ऐसा राज्य चाहते हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति बहुत ही अच्छी है लेकिन उसे बेहतर बनाने के लिए किसी भी राज्य में जाकर अध्ययन करने को तैयार है परंतु मुख्य विषय यह है की ना अधिकारियों को समर्पण करना है ,ना पत्रकारों को, ना शासन में बैठे लोगों को और ना आमजनों को, समर्पण माओवादियों को करना है औऱ यह पहल उन्हीं के लिए है कि वह स्वयं बताएं कि उनके पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए।

बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिहदेव, बस्तर जिला अध्यक्ष रूप सिह मंडावी, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, सुभाउ कश्यप वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित थे।