बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

प्रदेशभर की खराब सड़कों पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायमित्रों ने सेंदरी फोरलेन में 10 सितंबर को 1 व्यक्ति की मौत व 3 के गंभीर रूप से घायल होने का मामला उठाया. न्यायमित्रों ने हाईकोर्ट को बताया कि इस हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए थे. यह भी बताया गया कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अंडरपास का निर्माण होना चाहिए. इस संबंध में कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है.

दरअसल, यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है. जिसको लेकर न्यायमित्रों ने का कहना है कि यहां पर अंडरपास का निर्माण होना चाहिए. न्यायमित्रों ने कोर्ट में बताया कि नवरात्रि पर्व में रोजाना हजारों श्रद्धालु मां महामाया के दर्शन करने जाते हैं. ऐसे में लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए यहां अंडरब्रिज का निर्माण होना चाहिए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने न्यायमित्रो को दुर्घटनाओं के वास्तविक आंकड़े रिपोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. साथ ही खराब सड़कों की वीडियो दिखाए जाने पर कोरबा के सर्वमंगला से इम्लीछापर सड़क के संबंध में तुरंत क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को देने कहा है. अगली सुनवाई 19 नवम्बर को तय की गई है. उसमें सभी खराब सड़कों के निर्माण की स्थिति बताने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, जस्टिस दीपक तिवारी की डिवीजन बेंच में न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा और सालसा के अधिवक्ता आशुतोष कछवाहा ने प्रकरण में पक्ष रखा. कोरबा की खराब सड़कों की जानकारी वकील सिद्धार्थ दुबे ने दी.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में घरघोड़ा से कुनकुरी मार्ग के संबंध में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया था, लेकिन रिपोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि टेंडर्स करके वर्क ऑर्डर जारी कर दिए हैं. जिसमें कुछ दूरी की सड़क 2022 में कुछ 2024 में और कुछ 2025 में बनेगी, जिस पर न्यायमित्रों ने आपत्ति उठाई. उनका कहना है कि कि बदहाल सड़कों के कारण क्षेत्र में चलना मुश्किल है. आए दिन हादसे भी हो रहे हैं. इस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई में सड़क निर्माण में देरी की वजह बताने कहा है.